आखिर कार नगर परिषद बैठक में कायाकल्प अभियान अंतर्गत निर्मित होने वाली सड़क में लगा शनि।

नसीम खान संपादक की रिपोर्ट
मुख्यमंत्री कायाकल्प अभियान अंतर्गत सड़क निर्माण के लिए आवंटित राशि होगी वापस
सांची,,, एक सप्ताह में दूसरी बार नगर परिषद की बैठक आयोजित हुई पहली बार में परिषद में सहमति के अभाव में बैठक स्थगित कर दी गई थी जबकि आज हुई परिषद की बैठक में भी सहमति नहीं बनने पर मतो के आधार पर कायाकल्प अभियान अंतर्गत बसस्टेंड मार्ग पर निर्मित होने वाली सड़क अविश्वास की भेंट चढ़ गई । इस सड़क निर्माण को लेकर अध्यक्ष के समर्थक पार्षद पहुंचेंगे नगरीय प्रशासन विभाग मंत्री के द्वार । मामला सुलझता दिखाई नहीं दे रहा है।
जानकारी के अनुसार नगर के बसस्टेंड परिसर में सड़क निर्माण को लेकर पूर्व में अध्यक्ष पप्पू रेवाराम अहिरवार सहित अन्य पार्षदों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अवगत कराया था तब मुख्यमंत्री ने बसस्टेंड पहुंच मार्ग मुख्यमंत्री कायाकल्प विशेष अभियान अंतर्गत 49 लाख रुपए की राशि आवंटित कर दी थी राशि आवंटित होते ही इस निर्माण की सभी कार्यवाही पूर्ण करते हुए टेंटर प्रकिया भी पूरी कर ली गई थी परन्तु इस सड़क निर्माण में तब किसी की बुरी नजर लग गई जब परिषद की पिछली बैठक इस सड़क निर्माण हेतु अनुशंसा प्रस्ताव लाया गया तब इस सड़क निर्माण को लेकर काफी हूहल्ला हुआ तथा परिषद ने इस सड़क निर्माण के विपक्ष में प्रस्ताव पारित कर दिया । तभी तीन कर्मचारी हटाने का भी प्रस्ताव पारित किया गया जिसपर सीएमओ हरीश सोनी ने बिना किसी जांच बिना किसी शिकायत बिना किसी नोटिस के सेवा से पृथक करने के आदेश जारी कर दिए थे तब अध्यक्ष पप्पू रेवाराम अहिरवार ने नगरीय प्रशासन आयुक्त सहित कलेक्टर को आवेदन देकर मांग की थी कि परिषद बैठक में पारित प्रस्ताव से छेड़छाड़ की गई है तथा कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे ने इस मामले की जांच के आदेश दिए थे तथा जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने सड़क निर्माण का हवाला स्पष्ट करते हुए आदेश दिए कि मुख्यमंत्री कायाकल्प अभियान अंतर्गत राशि सार्वजनिक स्थानों रेलवे स्टेशन अस्पताल बसस्टेंड मार्ग निर्माण खर्च की जायेगी । तथा पिछली बैठक में पारित प्रस्ताव में काट-पीट करना पाया गया था तब तीन कर्मचारियों को पुनः वहाली के आदेश दिए गए थे इसके पूर्व भी इस राशि को मनमाने ढंग से खर्च किए जाने की शिकायत नगरीय प्रशासन विभाग मंत्री से की गई थी तथा अवैध रूप से सड़क निर्माण के आरोप लगाये गये तब नगर परिषद उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राजपूत के नेतृत्व में पार्षदों का हस्ताक्षर युक्त आवेदन दिया गया था जिसमें कहा गया था कि कायाकल्प अभियान अंतर्गत आवंटित राशि को नगर के वार्डों में विभाजन कर सड़क नाली तथा मरम्मत कार्य में लगाई जाये । इस पर आयुक्त नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि कायाकल्प अभियान अंतर्गत ही राशि व्यय की जाये । अब जब कलेक्टर श्री दुबे ने आदेश जारी किए तब एक बार फिर परिषद की बैठक आयोजित की गई परन्तु सहमति नहीं बनने पर बैठक स्थगित करनी पड़ी । इसी कड़ी में आज परिषद बैठक में फिर सड़क निर्माण का मुद्दा रखते ही गर्मा गया तथा निर्माण को लेकर मत विभाजन की नौबत आ गई तब सड़क निर्माण के पक्ष मे 5 मत रहे जबकि विपक्ष में 8 मत रहे जिससे बसस्टेंड सड़क निर्माण को पलीता लग गया तथा कलेक्टर सहित आयुक्त तक के जारी आदेश भी खटाई में पड़ गए । इस मामले में जब नगर परिषद अध्यक्ष पप्पू रेवाराम अहिरवार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह सड़क निर्माण मुख्यमंत्री कायाकल्प अभियान अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर ही राशि आवंटित हुई थी ।हम कल पुनः बसस्टेंड सड़क निर्माण में परिषद की असहमति से नगरीय प्रशासन मंत्री जी को अवगत करायेंगे तथा निवेदन किया जायेगा कि बसस्टेंड सड़क निर्माण हेतु निर्देश दिए जाये। जबकि सभी वार्डों के लिए कायाकल्प अभियान अंतर्गत पचहत्तर लाख रुपए शासन से प्राप्त हो रहे हैं जो सभी वार्डों में सुविधाजनक स्थान पर निर्माण कराये जाना है ।
इस मामले में उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह एवं वार्ड पार्षद विवेक तिवारी ने बताया कि डीपी आर ग़लत बनाई गई है जिसमें न तो नाली निर्माण न ही अन्य स्थान पर निर्माण तथा सड़क भी मात्र 15 फिट चौड़ी ही बनाई जा रही है हम विकास में रुकावट नहीं डाल रहे बल्कि नगर के सभी वार्डों में विकास पर खर्च किए जायें।बसस्टेंड सड़क निर्माण के साथ ही बसस्टेंड के शेष क्षेत्र को भी इस निर्माण में शामिल किया जाए जिससे लोगों को सुविधा उपलब्ध हो सके तथा सड़क के साथ नाली निर्माण भी हो । इस मामले में जब सीएमओ हरीश सोनी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि परिषद द्वारा सड़क निर्माण के पक्ष में पांच मत रहे जबकि सड़क निर्माण के विरुद्ध आठ मत रहे ।पत्र भेजकर हम इस परिषद की पूरी प्रक्रिया से कलेक्टर महोदय एवं आयुक्त महोदय को अवगत करायेंगे तथा इस स्थिति में जैसे दिशा निर्देश मिलेंगे उसी निर्देशानुसार कार्य किया जायेगा । इस स्थिति में राशि शासन को वापस भेज दी जाएगी ।