दिल्ली के बाद झारखंड बना दूसरा ‘जंतर-मंतर’, छात्र आंदोलन के आगे झुक सकती है सरकार | Live Khabar India

रांची | Live Khabar India

झारखंड की राजधानी रांची इन दिनों छात्र आंदोलनों ( Ranchi Protest) का केंद्र बन चुकी है। जिस तरह देश की राजधानी दिल्ली में जंतर-मंतर लंबे समय से विरोध-प्रदर्शनों की पहचान रहा है, उसी तरह अब रांची ( Ranchi ) भी छात्रों की आवाज का बड़ा मंच बनता दिखाई दे रहा है। राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर उठे विवाद ने ऐसा माहौल बना दिया है कि हजारों छात्र सड़क पर उतर आए हैं और सरकार पर लगातार दबाव बढ़ रहा है।

जेपीएससी (JSSC CGL Exam)(झारखंड लोक सेवा आयोग) और जेएसएससी (झारखंड कर्मचारी चयन आयोग) की विभिन्न परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के आरोपों ने छात्रों के बीच भारी नाराजगी पैदा कर दी है। छात्रों का कहना है कि वर्षों की मेहनत के बाद भी उन्हें निष्पक्ष अवसर नहीं मिल रहा, इसलिए अब वे आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं।

विधानसभा मार्च की तैयारी, सरकार अलर्ट

छात्र संगठनों ने 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा मार्च का आह्वान किया है। इस घोषणा के बाद प्रशासन और सरकार दोनों सक्रिय हो गए हैं। माना जा रहा है कि छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए सरकार जल्द ही कुछ महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा कर सकती है ताकि आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त कराया जा सके।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सरकार परीक्षा प्रक्रिया में सुधार, विवादित परीक्षाओं की समीक्षा और जांच के मुद्दे पर बड़ा कदम उठा सकती है। यही वजह है कि लगातार बैठकों का दौर जारी है।

मुख्यमंत्री ने संभाली कमान

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ मंत्रियों के साथ कई दौर की चर्चा की है। सरकार की कोशिश है कि छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कायम रखा जाए और ऐसा समाधान निकाला जाए जिससे युवाओं का भरोसा फिर से बहाल हो सके।

हालांकि शुरुआती वार्ताओं में कोई अंतिम सहमति नहीं बन सकी, लेकिन दोनों पक्षों ने बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई है। सरकार को उम्मीद है कि संवाद के जरिए आंदोलन को टकराव की जगह समाधान की दिशा में ले जाया जा सकता है।

भूख हड़ताल ने बढ़ाई चिंता

आंदोलन का सबसे भावनात्मक पक्ष छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की भूख हड़ताल बन गया है। कई दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे महतो की तबीयत बिगड़ने की खबर ने आंदोलन को और अधिक संवेदनशील बना दिया है।

छात्रों का कहना है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं, बल्कि उन हजारों युवाओं की लड़ाई है जो सरकारी नौकरियों की तैयारी में वर्षों का समय और संसाधन लगा चुके हैं। महतो की बिगड़ती सेहत ने आंदोलन को नई ऊर्जा और जनसमर्थन दिया है।

क्या रद्द हो सकती हैं विवादित परीक्षाएं?

सूत्रों के मुताबिक सरकार कुछ विवादित परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लेने पर विचार कर रही है। विशेष रूप से उन परीक्षाओं की जांच और समीक्षा की संभावना जताई जा रही है जिन पर अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे हैं।

हालांकि सभी परीक्षाओं को रद्द करना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। कानूनी, प्रशासनिक और तकनीकी चुनौतियां भी सामने हैं। यही कारण है कि सरकार हर कदम फूंक-फूंक कर रख रही है ताकि भविष्य में कोई नया विवाद खड़ा न हो।

जांच को लेकर भी बन सकता है नया रास्ता

छात्रों की प्रमुख मांग निष्पक्ष जांच की है। ऐसे में सरकार न्यायिक जांच या न्यायिक निगरानी में जांच जैसे विकल्पों पर विचार कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो इससे छात्रों के बीच भरोसा बढ़ सकता है और आंदोलन को शांत करने में मदद मिल सकती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि पारदर्शी जांच और परीक्षा प्रणाली में सुधार ही इस पूरे विवाद का स्थायी समाधान हो सकता है।

युवाओं की आवाज बना झारखंड

रांची में लगातार जुट रही भीड़ यह संकेत दे रही है कि यह आंदोलन अब सिर्फ परीक्षा विवाद तक सीमित नहीं रहा। यह युवाओं की उम्मीदों, रोजगार की मांग और व्यवस्था में पारदर्शिता की लड़ाई का प्रतीक बन चुका है।

आने वाले 24 घंटे झारखंड की राजनीति और छात्र आंदोलन दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। यदि सरकार कोई बड़ा फैसला लेती है तो आंदोलन की दिशा बदल सकती है, लेकिन यदि समाधान नहीं निकला तो विधानसभा मार्च राज्य की राजनीति में नया मोड़ ला सकता है।

फिलहाल पूरे झारखंड की नजर सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच होने वाली अगली बैठक पर टिकी हुई है।