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राम कुमार शर्मा रिपोर्टर
रायसेन,
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना तथा प्रधानमंत्री जनमन योजना के संबंध में कलेक्टर श्री अरविंद दुबे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। जिसमें उन्होंने इन योजनाओं के अंतर्गत पात्र नागरिकों के पंजीयन और क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर श्री दुबे ने संबंधित जिला अधिकारियों, एसडीएम तथा जनपद सीईओ को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना तथा प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत सभी पात्र नागरिकों का पंजीयन सुनिश्चित कराया जाए। इन योजनाओं तथा पंजीयन प्रक्रिया का विभिन्न माध्यमों से समुचित प्रचार-प्रसार भी कराने के निर्देश दिए। योजना के लिए पंजीयन सीएससी केन्द्रों पर किए जा रहे हैं। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंजू पवन भदौरिया सहित कृषि विभाग, महिला बाल विकास विभाग, खाद्य विभाग सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनाप्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से देश के कौशल-तंत्र को राष्ट्र के कारीगरों की जरूरतों के अनुरूप ढाला जा रहा है। योजना का लाभ उठाकर परंपरागत कारीगर अपनी स्किल को स्केल दे पाएंगे। योजना से हर जिले के कुशल कारीगरों और कामगारों को प्रशिक्षण एवं आर्थिक सहायता देकर, उनके हुनर, कला और प्रतिभा को राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जाएगा। योजना में जिला स्तर पर बढ़ई, लोहार, सुनार जैसे शिल्पकारों और कारीगरों का कौशल सत्यापन किया जाएगा। आवश्यकतानुरूप इन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण में हर दिन 500 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा। प्रशिक्षण एवं कौशल सत्यापन के बाद इन्हें पीएम विश्वकर्मा प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। हर लाभार्थी को 15 हजार रुपए टूल-किट के लिए दिए जाएंगे। अपना व्यवसाय प्रारम्भ करने या बढ़ाने के लिए आसान ऋण सुविधा दी जाएगी। पहले चरण में 5ः की दर से एक लाख रुपए का कोलेटरल-फ्री ऋण, दूसरे चरण में तीन लाख रुपए का ऋण प्रावधान है। कारीगर की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिये। योजना का लाभ प्रत्येक परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा। सरकारी सेवा में कार्यरत कोई भी व्यक्ति या उसके रिश्तेदार पात्र नहीं हैं।
प्रधानमंत्री जनमन योजनाआदिवासी समुदाय के आर्थिक-सामाजिक उत्थान के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम जनमन) शुरू किया गया है, जिसमें सबको पक्का घर, हर घर नल से जल, गांव गांव तक सडक, हर घर बिजली, शिक्षा के लिये हॉस्टल, कौशल विकास, दूरदराज गांव तक मोबाइल मेडीकल यूनिट, सबको पोषण, उन्नत आजीविका एवं दूरदराज गांव तक मोबाइल नेटवर्क आदि सुविधाएं प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
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