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नसीमखान सांची
सांची,,, इस विश्व ऐतिहासिक स्थल की कमान संभालने वाली नगर परिषद अपने स्वयं के कार्यालय की जुगत भिडाने मे लगी है अब वह दिन दूर नहीं जब नगर परिषद अपने स्वयं के जर्जर कार्यालय को छोड़ने की संभावना बढ गई है ।
जानकारी के अनुसार इस ऐतिहासिक स्थल की कमान नगर परिषद के कंधों पर बरसों से चली आ रही है हालांकि इस स्थल की कमान विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण भी सम्हाल चुका है तथा प्राधिकरण द्वारा ही इस कार्यालय का निर्माण कराया गया था इसके बाद नगर परिषद अस्तित्व में आई परन्तु अपने भवनों की सुध लेने की फुरसत नहीं मिल सकी जैसे जैसे समय गुजरा परिषद कार्यालय भवन अपनी जर्जरता की कहानी स्वयं बयां करने लगा नगर परिषद भवन के हालात इतने बत्तर हो चले कि इसमे बैठनेवाले अधिकारी कर्मचारी सहित जनप्रतिनिधि भी भयभीत होने लगे इस भवन के भीतरी भाग दीवारों में दरारें दिखाई देने लगी जगह जगह फर्श भी तहसनहस हो चले।और तो और अधिकारी कर्मचारियों को इस भवन के ऊपर पन्नी डालकर समय बिताना पडा ।अब इस भवन की हालत खस्ता देख परिषद ने अपने स्तर पर प्रस्ताव पारित करते हुए नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी ।बताया जाता हैं कि नगर परिषद कार्यालय भवन हेतु रेलवे स्टेशन के समीप महेद्रा काम्प्लेक्स जिसे विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित कराया गया था वह भी पूरी तरह जर्जर हालत में पहुंच चुका है ।तब इस भवन को ढहा कर इस स्थल पर कार्यालय भवन निर्मित कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है इसके साथ ही इस काम्प्लेक्स भवन को पूरी तरह ढहाया जायेगा एवं इस काम्पलेक्स मे जिन व्यवसाइयों को दुकान आवंटित की गई थीं उनसे भी खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ।तब संभावना बढ रही हैं कि अब नगर परिषद कार्यालय को नवीन भवन के भूमि पूजन की भी आस दिखाई देने लगी है नगर परिषद का पीछा इस जर्जर भवन से जल्दी ही छूट जायेगा ।बताया जाता है टेडर प्रक्रिया की भी शुरुआत हो चुकी हैं तथा नगर परिषद को नवीन भवन मिलने से इंकार नहीं किया जा सकता है ।अब लोगों मे भी चर्चा शुरू हो चुकी है कि नगर परिषद को नया कार्यालय भवन तो मिल जायेगा परन्तु इस भवन निर्माण की गुणवत्ता से पर विशेष ध्यान देने की जरुरत होगी ।वरना सांची थाना भवन जो एक साल में ही अपनी गुणवत्ता की कहानी बयां कर चुका । कहने को तो नवीन भवन हो परन्तु गुणवत्ता विहीन निर्माण से सरकार के लाखों करोड़ों रुपये पर पलीता लग जाये ।इस कार्यालय भवन के निर्माण को उच्च स्तरीय जांच टीम की निगरानी में करने की जरुरत मेहसूस की जा रही हैं तथा लोग भी चर्चा करते दिखाई देने लगे हैं ।
