जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़
दिलेसर चौहान संवाददाता छग

ईडी को लेकर छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल सरकार काफी गंभीर है
उन्होंने कहा कि अधिकारियों विधायकों के यहां 50 से ज्यादा छापे, छत्तीसगढ़ में रेड किए है ।मगर कितना संपत्ति ,कितना पैसा मिला ,ईडी नहीं बता रही।
अब तक के सबसे बड़ी रेड छत्तीसगढ़ में सुनिश्चित तरीके से की गई।
ईडी को जो अधिकार मिला है वह उसका दुरुपयोग कर रही है और यह सब केंद्र सरकार के इशारों पर कर रहे हैं।
कांग्रेस सरकार की कामयाबी को भाजपा पचा नहीं पा रही।
इसलिए एडी ,सीडी, अन्य जांच समिति का दुरुपयोग कर कांग्रेश को किसी न किसी तरह केस में उलझा कर, और जनता में अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रही है।
केंद्र सरकार के जनगणना नहीं कराने की वजह से गरीबों को आवास एवं शासन का लाभ उन हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा जो इन के हकदार हैं।
इसलिए प्रदेश सरकार ने आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण 1 ३, 2023 से सर्वे का काम शुरू कर दी गई है।
छत्तीसगढ़ कांग्रेश अधिकारी विधायक के ऊपर रेड से कांग्रेस के मान सम्मान को ठेस पहुंचा है। एवं जनता में अच्छा संदेश नहीं जा रहा।
महा कांग्रेश अधिवेशन के सफलता को ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से कार्यवाही की गई है।
हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं उसकी जांच होनी चाहिए ।
लेकिन जो ईडी को अधिकार मिले हैं पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ।
भाजपा सरकार के 15 साल के कार्यकाल में 100 करोड़ का बेरोजगार 2011-12 में 100 लोगों को दिया 16 ,17 में बंद कर दिया ।इस संबंध में राज्यपाल को पत्र लिखा गया है।
गृह मंत्री को पत्र भेज कर संज्ञान लेने की बात कही गई है। राज्यपाल को फैसला करनी है।
सीएम हाउस से हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री ने 1 से 30 अप्रैल तक सर्वे करने के लिए रवाना किया।
इस काम के लिए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को नोडल अधिकारी ,की जिम्मेदारी सौंपी है ।कलेक्टरों को मंत्रालय से आदेश जारी किया जा चुका है।
सही पात्र हितग्राहियों को पक्का मकान देना शासन का लाभ देने के लिए सर्वे जरूरी है।
फिर इसके बाद हमारा अगला कदम जनता के हित के लिए कोई ठोस कार्य नियोजन प्यार करने की है।
हमें ईडी अन्य जांच एजेंसी से हमारे मनोबल को एवं जनता के हित में लिए फैसले को बदलने से कोई ताकत नहीं रोक सकती।