विधानसभा सत्र में विपक्ष का कई मुद्दों पर सरकार को घेरा, प्रदेश में चुनाव को देखते हुए सदन के अंदर और बाहर गहमा ,गहमी मुख्यमंत्री ने कहा ,गरिमा बनाए रखें।

जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़
संवाददाता,, दिलेसर चौहान

छत्तीसगढ़ में इन दोनों राजनीतिक दलों के नेताओं का दौर लगातार जारी है, इसके अलावा रायपुर नगर निगम में एम आईसी बैठक होनी है
वहीं रामलला अयोध्या के दर्शन के लिए दुर्ग से दूसरी ट्रेन उपमुख्यमंत्री अरुण साव के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना भी हो चुकी है ।
रामलला दर्शन, भोजन ,रहने का आने जाने ,का खर्च भी सरकार उठाएगी।
राम लाला दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ियों को अयोध्या धाम के लिए दुर्ग से ट्रेन रवाना हो रही है सरकार की इस योजना में साल भर में 20000 लोगों को रामलला दर्शन करने के लिए भेजा जाएगा।
इधर बजट सत्र में महतारी वंदना योजना पर 21 वर्ष 1 जनवरी से महिलाओं की उम्र काम हो विधवा, तलाकशुदा परित्यागता, पर लागू होगी ।
विपक्ष को एतराज है कि जिस समय चुनाव से पहले महिलाओं को ₹1000 प्रत्येक महीना देने वाली सरकार अब इस तरह से क कालम देकर 50 लाख महिलाओं को वंचित किया जा रहा है।
कर दाटा परिवार में ना हो, शासकीय विभाग कोई भी सदस्य ना हो ,भारत सरकार राज्य सरकार के शासकीय विभाग उपकरण मॉडल स्थानीय विक्रय में स्थाई अस्थाई संविदा पदों पर कार्य, प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग तिथि श्रेणी के अधिकारी कर्मचारियों को अपात्र माना जा रहा है।
इस तरह से महिलाओं के साथ चुनावी लाभ लेने के लिए छल किया जा रहा है।
वन मंत्री केदार कश्यप और वर्मा अपने विभागों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दिए ।
मुख्यमंत्री विष्णु देव ने और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप पन्नों को पटल पर रखा था।
बजट में बुधवार को रायपुर में तेलीबांधा से विआइ पी चौक तक डिवाइडर निर्माण का मामला भी उठा, ।
पी डब्लू डी मंत्री अरुण साहब ने इस मामले में संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में उच्च स्त्री समिति बनाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही।
हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई विपक्ष ने जोर-शोर से उठाया, स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की ।
विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह नेस्थगन प्रस्ताव को आगरा करने पर विपक्ष ने हंगामा मचाया
सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित करने के पश्चात फिर शुरू होते ही चर्चा की मांग दोहराते हुए गर्भवती तक उतरने पर विपक्ष सदस्य स्वमेव निलंबित हो गए।
संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने यह कहा कि सदन में चर्चा के पर्याप्त समय मिलेगा।
इससे पहले क्षेत्र में सभी कॉल ब्लॉक कोयला खदान रद्द करने को लेकर इस सदन में ही संकल्प 26 2022 को पारित किया गया ।केंद्र सरकार को पत्र प्रेषित किया गया था इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई सरकार बनने और मुख्यमंत्री बनने के पहले ही हसदेवों में 13307 पेड़ों की कटाई की अनुमति दे दी थी।
यह गंभीर समस्या है हसदेव के काटने से बांगो बांध खत्म हो जाएगा वन खत्म हो जाएगा।
वन्य प्राणी खत्म हो जाएंगे और आदिवासियों के ऊपर काफी गंभीर परिणाम होंगे आदिवासी प्रभावित होगें।
कांग्रेस विधायक अनिल भेड़िया ने कहा कि उद्योग के लिए उद्योगपतियों के लिए जंगल काटे जा रहे हैं ।
केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है हसदेव को बचाने और आदिवासियों के संरक्षण के लिए काम करना चाहिए ।
वासी मुख्यमंत्री होने का आदिवासियों को लाभ होनी चाहिए।

नसीम खान