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रिपोर्ट: Live Khabar India
पीटीआई नई दिल्ली। देशभर में चल रहे छात्र आंदोलनों ने अब एक व्यापक जनचर्चा का रूप ले लिया है। राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, झारखंड और उत्तराखंड तक छात्रों के समर्थन में वकील, सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल खुलकर सामने आ रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, छात्रों के अधिकारों की सुरक्षा और न्याय की मांग को लेकर विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन आयोजित किए गए।
राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के समर्थन में पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने संविधान की प्रस्तावना का पाठ करते हुए न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उनका कहना था कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि छात्रों के अधिकारों और न्याय की मांग के लिए है।
वहीं, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी छात्र संगठनों और वकीलों ने Education Reform को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। विभिन्न संगठनों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग उठाई। कई स्थानों पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपे गए।
झारखंड, पंजाब और राजस्थान सहित कई राज्यों में भी प्रदर्शन देखने को मिले। कुछ स्थानों पर स्थिति तनावपूर्ण होने के कारण पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। हालांकि, अधिकांश स्थानों पर प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित किए गए, जहां छात्रों और सामाजिक संगठनों ने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखी।
विशेषज्ञों का मानना है कि देश में शिक्षा से जुड़े मुद्दे अब केवल छात्रों तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक विमर्श का हिस्सा बन चुके हैं। युवाओं की भागीदारी और शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता की मांग आने वाले समय में महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक विषय बन सकती है।
देशभर में हो रहे इन प्रदर्शनों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा, रोजगार और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर समाज के विभिन्न वर्ग अपनी सहभागिता दर्ज करा रहे हैं। आने वाले दिनों में केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से इस विषय पर क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।
