जिले में 25 मार्च से कैम्प लगाकर भरे जाएंगे लाड़ली बहना योजना के आवेदन
टीएल बैठक में कलेक्टर श्री दुबे ने की लाड़ली बहना योजना, सीएम हेल्पलाईन तथा विभागीय गतिविधियों की समीक्षा

रायसेन,
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित टीएल बैठक में कलेक्टर श्री अरविंद दुबे द्वारा सीएम हेल्पलाईन में लंबित शिकायतों, विभागीय गतिविधियों तथा शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्री दुबे ने सीएम हेल्पलाईन में लंबित शिकायतों तथा उनके निराकरण संबंधी कार्यवाही की विभागवार समीक्षा करते हुए कहा कि कोई भी शिकायत अनावश्यक रूप से लंबित ना रहे। शिकायत प्राप्त होते ही नियमानुसार उसके निराकरण की कार्यवाही प्रारंभ की जाए तथा संबंधित शिकायतकर्ता को भी अवगत कराएं। शिकायतों का निराकरण संतुष्टिपूर्ण होना चाहिए।
जिले में लाड़ली बहना योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर श्री दुबे ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि योजना के लिए 25 मार्च से कैम्प लगाकर आवेदन लिए जाएंगे। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिला की समग्र आईडी, ईकेवायसी, आधार कार्ड तथा स्वयं का आधार से लिंक बैंक खाता होना जरूरी है। इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कराया जाए। उन्होंने कहा कि जिले में आज से ई-केवायसी का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। जिन महिलाओं का समग्र में ईकेवायसी नहीं हैं, उनका 20 मार्च तक ईकेवायसी जरूर कराएं। उन्होंने एलडीएम को निर्देश देते हुए कहा कि लाड़ली बहना योजना में महिला का बैंक खाता आधार से लिंक होना तथा डीबीटी इनेबल्ड होना जरूरी है। इसके लिए बैंक शाखाओं में अलग से काउंटर स्थापित किए जाएं, जिससे कि महिलाओं को परेशानी ना हो तथा कार्य भी सुगमता से सम्पादित हो सके।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने लाड़ली बहना योजना के संबंध में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी जनपद पंचायतों में ईकेवायसी के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। समग्र में ईकेवायसी तथा आधार से लिंक बैंक खाता तथा डीबीटी इनेबल्ड किए जाने का कार्य 20 मार्च तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु सभी अधिकारी सभी अधिकारी पूरी गंभीरता और लगन से काम करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए।
बैठक में अपर कलेक्टर श्री वृंदावन सिंह द्वारा समाधान ऑनलाईन में लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निराकरण के संबंध में निर्देश दिए गए। बैठक में स्वास्थ्य, महिला बाल विकास विभाग, कृषि, ऊर्जा, पीएचई, पीडब्ल्यूडी, सामाजिक न्याय, सहकारिता सहित अन्य विभागों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर अनेक विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।